महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहिन योजना के तहत बंद की 2000 से अधिक लाभार्थियों की सेवाएं, जाने क्या है कारण?

ladki bahin joyna: महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 2000 से अधिक महिलाओं को मिलने वाले लड़की बहन योजना के तहत सभी सुविधाओं को बंद कर दिया है। पाल एवं महिला मंत्री अदिति ने 2289 महिलाओं की सभी सुविधाओं को बंद कर दिया है और लिखित तौर पर विधानसभा में इसके कारण भी बताए हैं। तो लिए थोड़े विस्तार से जानते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?

क्या है लड़की बहिन योजना?

महिला एवं बाल विकास विभाग और महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई लड़की बहन योजना का उद्देश्य राज्य भर में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1,500 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है।लड़की बहन योजना, पिछली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे पिछले साल अगस्त में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।

बाल एवं महिला मंत्री ने लिखित दिया जवाब

बाल एवं महिला मंत्री ने अपने जवाब में कहा, "योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिला को 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य वर्ग के लिए 28,290 करोड़ रुपये, आदिवासी विकास विभाग के तहत आदिवासी वर्ग के लिए 3240 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के तहत अनुसूचित जाति और नवबौद्ध वर्ग के लिए 3960 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। तदनुसार, उपलब्ध कराई गई धनराशि पात्र लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय लाभ देने के लिए वितरित की गई है।” उन्होंने स्वीकार किया है कि लगभग 2289 महिलाएं सरकारी महिलाएं हैं और उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था इसलिए उनकी सभी सेवाएं रद्द कर दी गई है।